1. टैक्स स्लैब में बदलाव:
- व्यक्तिगत करदाताओं के लिए राहत: सरकार ने आयकर स्लैब में संशोधन किया है जिससे 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 5-10 लाख की आय पर कर दर को घटाकर 10% कर दिया गया है।
- कॉर्पोरेट टैक्स: MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में कटौती की गई है और नए स्टार्टअप्स को 3 साल तक कर-मुक्ति दी गई है।
- GST सरलीकरण: छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए GST दरों में छूट दी गई है।
2. रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- नए स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंडिंग योजनाएं लागू की गई हैं।
- AI और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को विशेष सरकारी अनुदान और टैक्स में छूट मिलेगी।
- नौकरियों के नए अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न सेक्टरों में सरकारी निवेश और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी।
3. रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश
- वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार: 200 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा।
- मेट्रो और हाईवे प्रोजेक्ट्स: 500 किलोमीटर नए हाईवे और 10 स्मार्ट मेट्रो सिस्टम पर निवेश।
- बिजली से चलने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता: डीजल इंजन पर निर्भरता कम करने के लिए नई तकनीक का उपयोग।
4. डिजिटल इंडिया और AI सेक्टर को बढ़ावा
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के लिए ₹10,000 करोड़ का सरकारी अनुदान।
- छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुगम बनाया गया है।
- डिजिटल रूप से कौशल विकास के लिए नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाए जाएंगे।
5. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार
- शिक्षा: डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी साझेदारी से ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स विकसित किए जाएंगे।
- स्वास्थ्य: नए अस्पतालों और हेल्थकेयर सुविधाओं में ₹50,000 करोड़ का निवेश।
- मुफ्त टीकाकरण और दवाओं की उपलब्धता: सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।
6. किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस
- कृषि क्षेत्र के लिए ₹2 लाख करोड़ की सब्सिडी।
- PM किसान योजना के तहत किसानों को ₹8,000 सालाना की सीधी आर्थिक सहायता।
- जैविक खेती और स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए विशेष योजनाएं।
7. महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं
- महिलाओं के लिए नए स्टार्टअप्स और स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं में सुधार, जिससे न्यूनतम पेंशन ₹5,000 प्रति माह हो गई है।
निष्कर्ष:
यूनियन बजट 2025-2026 एक समावेशी और विकासोन्मुख बजट है, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, आम जनता को राहत देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। सरकार ने डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है।
